नई दिल्ली
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ रुपये देने से इनकार किया है. शुक्रवार को दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सु्प्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि हाइवे के निर्माण के लिए हमसे 4,000 करोड़ रुपये की उम्मीद ना की जाए.
दिल्ली सरकार ने बताया कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के लिए 2005 में 400 करोड़ रुपये दिए और उसके बाद 300 करोड़ रुपये दिए. दिल्ली सरकार साल 2015 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए 700 करोड़ रुपये से ज्यादा दे चुकी है और हम पैसा नहीं दे सकते हैं.
दिल्ली सरकार का कहना है कि जब यह प्रोजेक्ट बना था, उस समय इसकी अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये की थी, लेकिन अब इसकी कीमत 8000 करोड़ रुपये हो गई है. दिल्ली सरकार ने कहा कि इसका इस्तेमाल उत्तर प्रदेश और हरियाणा भी कर रहे है और इसके कॉमर्शियल यूज से होने वाली इनकम का 50 फीसदी हिस्सा हमको दिया जाए, तो हम इस पर आधा पैसा दे सकते हैं.
दिल्ली सरकार ने कहा कि अगर हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के कॉमर्शियल यूज से होने वाली इनकम का 50 फीसदी नहीं दिया जाता है, तो हमको इसके निर्माण के लिए पैसा देने को नहीं कहा जाना चाहिए. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार इस पर आवेदन फाइल करे. हम इस पर विचार करेंगे.
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