नई दिल्ली
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) समेत पांच सरकारी कंपनियों के विनिवेश की मंजूरी दी है। इन कंपनियों में सरकार प्रबंधन अपने पास रखेगी, लेकिन शेयर हिस्सेदारी 51 फीसदी से नीचे लाने को मंजूरी मिली है। BPCL में केंद्र की हिस्सेदारी 53.29 फीसदी है। हालांकि विनिवेश प्रक्रिया में नुमालीगढ़ रिफाइनरी में बीपीसीएल की 61 फीसदी हिस्सेदारी शामिल नहीं है। मंत्रिमंडल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी की हिस्सेदारी को छोड़कर बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है।
बीपीसीएल के अलावा भारतीय जहाजरानी निगम के रणनीतिक विनिवेश को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कॉनकॉर, टीएचडीसीआईएल में प्रबंधन नियंत्रण सौंपने के साथ रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी है। एनटीपीसी टीएचडीसीआईएल में केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके अलावा एनटीपीसी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नीपको) में भी सरकार की हिस्सेदारी खरीदेगी।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में विनिवेश की मदद से 1.05 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। अब तक करीब 17365 करोड़ रुपये जुटाए जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने संसद में लिखित में यह बयान दिया था।
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